अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    केही वर्ष पहिले विश्व आर्थिक मन्दीको स्ड्ढेत देखा पर्ने बित्तिकै र चीनले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आप्mनो अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित हु“दै आर्थिक विकासमा संलग्न हुन अमेरिकी युवालाई उत्प्रेरित गरेका थिए र आर्थिक मन्दीको प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन हरसम्भव प्रयास गरे । फलस्वरूप अमेरिकालाई आर्थिक मन्दीको मारबाट मात्र जोगाएनन्, आप्mनो विश्वसनीयता पनि जोगाए । उनी यस कारण सफल भए कि समयमा सड्ढटको आकलन गर्न सके र सड्ढट समाधानको बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय खोज्न सके । चीनले आप्mनो आर्थिक विकासमा प्रतिकूलता आउन नदिन जन्म दर बढ्न नदिने लगायत नीति अ“गालेको छ । 
    गुजरातको मुख्यमन्त्री हु“दा नरेन्द्र मोदीले पचास वर्षसम्म पानीको समस्या आउन नदिन पानीको व्यवस्थापन गरे भने चुस्तदुरुस्त आर्थिक विकासको लागि आप्mना मन्त्रीहरूलाई विज्ञहरूबाट प्रशिक्षण दिलाएर मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेका थिए । मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा नेतृत्वको भूमिका अहम् हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट झल्किन्छ । केही समय अघिसम्म बिहारको चरम गरिबी हटाई मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले अन्य प्रान्तभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर बढाएको कुरा जग जाहेर छ । झन्डै ७० वर्ष पहिले भारत ब्रिटिश साम्राज्यबाट मुक्त भयो भने त्यही बेला नेपालले पनि निरङ्कुश राणा शासनबाट उन्मुक्ति पायो । एकै समय दुवै देशले प्रजातान्त्रिक अभ्यास शुरु गरे पनि भारत अहिले विश्वको चौथो अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित भएको छ भने नेपाल चरम गरिबीको रेखामुनि धस्दैछ । यसबाट व्यवस्था परिवर्तनले मात्र विकास हु“दो रहेनछ भन्ने बुझिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनस“गै नेतृत्वको मानसिकता र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । आर्थिक विकासको लागि दूरदर्शी, विभेदरहित, सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ नै । सन् १९४९ मा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन राष्ट्रिय योजना समिति बनाए, जुन निष्क्रिय हुन पुग्यो । सन् १९५५ मा राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापना गरे । सन् १०५६ देखि हालसम्म नौवटा पञ्च वर्षीय र तीनवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वय भइसकेको छ, तर उद्देश्य खासै पूरा भएको छैन । आर्थिक असन्तुलन, गरिबी, भ्रष्टाचार ज्यू“कात्यू छ । सन् पचासको वरिपरि भारत, पाकिस्तान, श्रीलड्ढा र चीनजस्ता छिमेकीहरूले पनि योजना आयोग बनाएका थिए । सन् १९१७ मा सोभियत सङ्घले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सर्वोच्च परिषद् गठन गरेको थियो । अन्य मुलुकहरूले त्यही योजनाबाट आप्mनो अर्थतन्त्र बलियो बनाइसकेका छन् । तर नेपाल जहा“को त्यहीं छ । सन्तुलित विकासको लागि ६० वर्ष पहिले सञ्चालन भएको योजनाले हिमाल–पहाड–तराईको जनजीवन समान बनाउन सकेको छैन । यद्यपि सङ्घीय प्रणालीमा योजना आयोगको अस्तित्वको प्रश्न खडा भएको छ । यसबाट योजना आयोगमा कमी होइन कि कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वमा कमी छ । मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घात्मकमा गइसक्यो तर योजना आयोगको अवस्था कस्तो रहने भन्ने कुरामा संवैधानिक व्यवस्थाको अभाव छ । सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि योजना आयोग रहने कि नरहने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ ।
    केही हप्ता पहिले वीरगंजका एकजना व्यापारीले वीरगंजको समस्याबारे एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखे । पूर्व प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको उपाय वीरगंजको विकल्प खोज्न सलाह दिए । यद्यपि मधेस आन्दोलनपछि वीरगंजलाई धराशायी बनाउने र आर्थिक नगरीको पहिचानबाट पनि हटाउने रणनीतिमा एउटा शक्ति लागिपरेको वीरगंजवासीको आशड्ढा छ । वीरगंजबाट अधिकांश उद्योग पलायन हुनबाट रोक्न पहल नहुनु, वीरगंजमा क्षेत्रीय अस्पताल नबन्नु, रिंग रोड, व्यवस्थित शहर निर्माण, फराकिलो राजमार्ग, सरसफाइ, मेडिकल कलेजको लागि सरकारी  प्राथमिकता नहुनुले वीरगंजप्रतिको बेवास्ता गरिएकोक प्रस्ट हुन्छ । एउटा वीरगंज नाकाले ६० प्रतिशत राजस्व योगदान दिइरहेको अवस्थामा वीरगंजको विकास प्राथमिकतामा नपर्नु मुलुककै आर्थिक विकासप्रति उदासीनता हो । आर्थिक नगरीको रूपमा चिनिंदै आएको वीरगंजको विकासमा इमानदारिता नदेखाई असम्भवप्रायः ठोरी नाका सञ्चालन गर्ने दिवा सपना देखाउनु सस्तो लोकप्रिताको लागि प्रचार र वीरगंजसित विभेद नै हो । यद्यपि वीरगंजको विकल्प खोज्नु कुनै एउटा दल वा सरकारको पहु“चभित्र छैन किनभने परनिर्भरतामा टिकेको मुलुकको आयातको ७० प्रतिशत वीरगंज नाकाबाट भित्रिन्छ । भारतले निकै अघिदेखि वीरगंजमैत्री पूर्वाधार निर्मँण गरेको छ । अन्य नाका कायम गर्न भारतले आप्mनो भूमिमा पूर्वाधार निर्माण गरेन भने सम्भव छैन । भारतले सजिलै वैकल्पिक स्थानका लागि पूर्वाधार खडा गरिदिंदैन किनभने पुरानो नाका विस्थापित गरी नया“ पूर्वाधार बनाउ“दा दोहोरो खर्च त लाग्छ नै, पुरानो नाकामा विकसित सीमावर्ती भारतीय बजार र व्यापार सुक्ने डरले त्यहा“को जनताले अनुमति दिंदैन । यसर्थ आप्mनै जनचाहना र व्यापारिक स्वार्थले भारतले अन्य नाकाको लागि न भौतिक पूर्वाधार बनाउ“छ, न बनाउने अनुमति दिन्छ । यसर्थ वीरगंजको विकल्प असम्भवप्रायः छ । यसर्थ वीरगंज धराशायी होला भन्ने सोच अनुचित छ । वीरगंजको विकल्प खोज्ने व्यापारीले पनि पछुताउनेबाहेक केही प्राप्त नगर्ने निश्चित छ । 
    २००७ सालदेखि हालसम्म नेपालमा तीनवटा ठूला विपद आएका छन् । एउटा २०५२ देखि २०६२ सम्म माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो २०७२ साउन ३० देखि माघ २२ सम्मको मधेस आन्दोलन । यी तीनै विपद्मा वीरगंज नाका अवरोध भएको बखत आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव १२ थियो भने माओवादी युद्ध चरम अवस्थामा रहेको २०५८–५९ मा आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव ७७ थियो । यसबाट वीरगंज नाका अवरोध हु“दा सिड्डो मुलुककै अर्थतन्त्र धराशायी बन्न सक्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । उपरोक्त ठोस एवं वस्तुगत प्रमाण हु“दाहु“दै पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति र ठूला दलबाट वीरगंजको विकल्प सोच्नु मुलुककै लागि समृद्धिमैत्री सोच होइन । यसर्थ अब उप्रान्त आम जनताले सोच्नै पर्छ, मुलुकमैत्री शक्ति कुन हो । वीरगंज वीरगंजवासीको मात्र हो कि समग्र मुलुकको हो । वास्तवमा वीरगंज सबैको चुल्हो बल्ने एक मात्र विकल्प रहेकोले वीरगंजसित विभेद होइन सबै वीरगंजमैत्री बन्नुपर्छ । वीरगंजको विकासमा सबै इमानदार बन्नुपर्छ ।
    समृद्धिमैत्री नेतृत्वले आर्थिक विकासमा सानै नकारात्मक सड्ढेत देखे पनि सचेत भइहाल्नुपर्छ । तर हाम्रो नेतृत्वमा त्यसको सर्वथा कमी छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको शुरु तीन महिनामा नै दुई खाले परिस्थिति देखा परेको छ । जसले लगानी बढाउने सड्ढेत गरेको छ । पहिलो भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी भएर सोधान्तर अवस्था ऋणत्मक बनेको छ । दोस्रो विश्व बैकको प्रक्षेपण अनुसार ५ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुनेछ । 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६।५ प्रतिशतले वृद्धि दर हुने अपेक्षा राखे पनि ठूला दातृ निकायले ४।६८ आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । यस्ता कुराप्रति सरकार एकदमै गम्भीर भई कमजोरी कहा“ छ, पत्ता लगाउनुपर्छ तर यो कुरा बहसको विषयसम्म बन्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने 
रेमिटांस २ प्रतिशतले झरेको छ । गत वर्ष यति बेला ४५ हजार युवा रोजगारको लागि विदेशिन्थे भने अहिले ३० हजारमा सीमित छ । मुलुकभित्र रोजगार नबढेको, आय स्रोत नबढेको अवस्थामा विदेशिने युवाको सङ्ख्यामा कमी हुनु र रेमिटांस घट्नुले प्रत्यक्षरूपमा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसले अर्थतन्त्रमा मात्र होइन,  शान्ति सुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा समेत प्रभाव पार्छ । बन्द हडतालमा पनि ऊर्जा थप्छ । गैरकानुनी कामलाई बढावा दिन्छ । यस स्थितिमा सरकारको गम्भीर चासो हुनुपर्नेमा सरकारले खासै मतलब राखेको देखिन्न । युवा धेरै नविदेशिनु सुखद कुरा हो तर ती युवालाई स्वदेशमा रोजगार पाउनुपर्छ । खाली दिमाग शैतानको डेरा जस्तै बेरोजगार युवाले विभिन्न किसिमको विकृति विसड्डति नल्याउला भन्न सकिन्न । यसर्थ सरकारले लगानी बढाउन अपरिहार्य छ । साभार प्रतिक दैनिक