logo

तराईमा बाढी र सिक्नुपर्ने पाठ

    8/20/2017 गते 00 00 मा प्रकाशित   726   पटक पढिएको

ओमप्रकाश खनाल
    तराई बाढीको चपेटामा परेको १० दिन बितिसकेको छ । यसबीचमा पीडितको पीडा मत्थर हुँदै जानुपर्ने हो । तर जति दिन बित्दैछ, बाढी प्रभावितको पीडा र जोखिम पनि बढिराखेको छ । उनीहरू झन् समस्यातिर धकेलिएका छन् । सरकारले विपद्पछिको उद्धार र राहतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।
    बाढी र पहिरोबाट ११८ नागरिकको ज्यान गइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ । ३ दर्जनभन्दा बढी मानिसको अभैm अत्तोपत्तो छैन । उनीहरू बेपत्ता छन् । हजारौं मानिस घरबारविहीन भएका छन् । उद्धारको काम करिब पूरा भए पनि राहतलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएका समाचार आइराखेका छन् । पछिल्लो बाढीपहिरोबाट प्रभावित २६ जिल्लामध्ये कतिपय स्थानमा अहिले पनि राहत नपुगेको पीडितहरूको गुनासो सुनिन्छ ।     बाढीको पानी घट्दै गए पनि प्रभावित क्षेत्रमा अहिले विभिन्न रोग र महामारी पैmलिने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त सतर्कता अपनाइएको छैन । खाद्यान्न, पिउने पानी, अस्थायी भएपनि बासस्थान, लत्ताकपडाजस्ता अनिवार्य राहतको उपलब्धता निकै कम छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शौचालयको अभाव र बाढीमा मरेका पशुपक्षी कुहिन थालेकाले रोग पैmलिन सहज भएको छ । यसमा सरोकारका निकायले पर्याप्त सतर्कता अपनाएको पाइएको छैन ।     सरकारी राहतको फितलो उपलब्धता र कमजोर व्यवस्थापन पीडितका लागि झन् सकस बनेको छ । राहतमा तल्लीन अन्य परोपकारी सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूको प्रयास आपैंmमा पर्याप्त छैन नै, यस्तो राहत पनि समानुपातिक वितरण हुन नसकेका सन्दर्भ बाहिर आइराखेका छन् । समग्रमा विपद्पछिको व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर प्रतीत हुन्छ । यो कमजोरी विपद् व्यवस्थापनमा कमजोर पूर्वतयारीको पुनरावृत्ति मात्रै हो । दुई वर्षअघि भूकम्पको बेला पनि सरकारको लाचारी यसरी नै सतहमा आएको थियो ।
    बाढीले बितण्डा मच्चाएको ५ दिनपछि सरकारले बाढीपीडितको राहतका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय ग¥यो । यसबीचमा सरकारबाट दाताले दिएको सीमित राहत बाँड्ने र राज्यको ढुकुटी रित्याएर हवाई निरीक्षण गर्नेबाहेकको काम भएको जानकारी छैन । छुट्याइएको रकम पनि प्रभावितसम्म कहिले र कस्तो प्रभावकारितामा पुग्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यो ढिलासुस्ती सरकारी कार्यशैलीको नमूना मात्र हो ।     स्वयम् तराईरमधेसकेन्द्रित राजनीतिक अगुवाहरूले ५ दिनपछि सरकारलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाए । तर मधेस राजनीतिको तल्लो तहका नेता र कार्यकर्ता प्रभावितलाई राहतमा अहोरात्र खटिएको देखियो । भन्दा जे भनिए पनि आप्mनै कार्यकर्ता स्वस्पूmर्तरूपमा राहतमा खटिइराख्दा मधेसी अगुवाहरू भने मौनबासमा देखिनु चाहिं कत्ति पनि शोभनीय कुरा थिएन । चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारसमक्ष माग पेस गर्न पुगे।     विपद्मा परेकालाई उद्धार र राहत मानवीय कर्म हो । यो राजनीति र भूगोलको सिमानामा समेट्न मिल्ने विषय हुँदै होइन । अहिले तराईका बासिन्दाले खेपिराखेको बाढीको पीडामा पनि कसैले कसैलाई आरोपित गर्नु उचित होइन । तर मधेस राजनीतिका अगुवाहरूप्रति यहाँका बासिन्दाको एकखालको अपेक्षा अस्वाभाविक पनि होइन । त्यो अपेक्षालाई नेतृत्वले आत्मसात् गर्न सकेको भने देखिएन । नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीसमक्ष एक थान मागपत्र पेस गरेर मात्र दायित्व पूरा भएको ठान्छ भने त्यो कर्मकाण्ड साबित हुनेछ । यो सन्दर्भमा चुरो कुरो यत्ति हो ।
    बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै आर्थिक नोक्सानी भएको छ । जेजस्तो भएपनि अहिले राहतकै कामलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले अन्य क्षतिको तथ्य बाहिर आउन समय लाग्नेछ । तराई खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र हो । ८० प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेकाले खाद्यान्न, तरकारीलगायतका अन्य कृषि उपजमा क्षति कति भयो, यो अहिले अनुमान मात्र हुनेछ । औद्योगिक तथा व्यापारिक कारोबार प्रभावित भएको छ । बाटोघाटो, पुल, विद्युत्, सञ्चारलगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।     एकपटकको प्राकृतिक विपत्तिबाटै देशको अर्थतन्त्र वर्षौं पछाडि धकेलिन्छ भन्ने त बितेको भूकम्पीय क्षतिको परिमाणले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । क्षतिको आयतन कम हुन सक्छ, तर यो बाढीले पनि नोक्सानीको ग्राफ बढाएकै छ । सरकारले यो बाढीपहिरोजन्य क्षतिको अध्ययन पनि गर्ला ।     क्षतिग्रस्त आर्थिक आयामहरूलाई अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारको प्रयास र स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । भएको स्रोतको पनि सदुपयोगमा पर्याप्त आशङ्का छ । सरकारले यसमा सीमित आन्तरिक स्रोतको मितव्ययी परिचालन र सम्भाव्य आन्तरिक र बाह्य सहयोग जुटाउन आप्mना संयन्त्रहरूको उचित उपयोग गर्नुपर्दछ । तर दुई वर्षअघिको भूकम्पपीडितहरू अभैm टहरामुनि रहेको अवस्थामा सरकारी सक्रियताको ओज कस्तो होला, त्यो अलग विषय हो ।     कुनै पनि प्राकृतिक विपद् आकस्मिक हुने भएकाले क्षति न्यूनीकरण र उत्पन्न असहजता समाधानका लागि पर्याप्त सुझबुझ आवश्यक पर्छ । राज्य संयन्त्र परिस्थितिजन्य अवस्थाको निकासका लागि गम्भीर भएर मात्र पुग्दैन, उत्तिकै चनाखो र सक्रिय हुनुपर्दछ । राज्यको उपस्थिति र परिचालनको उपायले समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई नै प्रभावित तुल्याइराखेको हुन्छ ।
    यो पनि सत्य हो, प्राकृतिक विपत्तिबाट निकास पाउनु राज्य एक्लैको बुताबाहिर हुने भएकैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ । यसपटक पनि यस्ता सहयोगी हातहरू अघि बढेका छन् । तर सरकार आपूm पनि सक्षम नहुने र दातालाई पनि रोक्ने नियतमा देखिने गरेको छ । यो शोभनीय काम होइन । यो प्रकारान्तरले पीडितलाई राहतको सट्टा आहत तुल्याउने नियत हो । सर्वोच्च न्यायालयले तत्कालका लागि राहत वितरणमा सरकारी रोकलाई नै रोक लगाइदिएको छ । यसले सरकार आपूm पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने र सहयोगीलाई पनि अवरोध गर्ने रवैयामा उत्रिएको स्पष्ट हुन्छ ।     हो, सबै दाताको नियत सफा नहुन सक्छ । विगतमा दाताका कामकारबाहीमा बेथिति नदेखिएका होइनन् । सरकारले यस्ता सम्भावित असङ्गतिमा लगाम कस्ने हो । राहत सबैतिर समानुपातिकरूपमा पुगोस् भन्नका लागि सरकारले समन्वयकारी भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ । सरकारले राहतमैं रोक लगाउँदा राहतको पर्खाइमा बसेको पीडितमाथि नै पीडा पुग्नेछ ।     उद्धार तथा राहतमा उपलब्ध सहयोगको प्रभावकारिता त्यसको परिचालनमा भर पर्ने कुरा पनि हो । प्राप्त सहयोग कसको हातबाट प्रभावितसम्म पु¥याउने भन्ने मुख्य प्रश्न होइन । मूल चासो पीडितको उद्धार र पुनस्र्थापनालाई कसरी चुस्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने हुनुपर्दछ । कुन क्षेत्रमा कति राहतको खाँचो छ, त्यसको आवश्यकता पहिचान र आपूर्ति चुस्त बनाइनुपर्दछ । जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले यसको समन्वय गर्न सक्दछ । सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूसमेतको सहभागितामा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।     प्राकृतिक विपद् कुनै बेला पनि आइलाग्न सक्छ । यो मानिसको नियन्त्रणको कुरा होइन । तर मानवीय गतिविधि र प्रकृतिमाथि मानवीय अतिक्रमणले यसको क्षतिको आकारलाई भने बढाइराखेको हुन्छ । तराईले बर्सेनि खेप्दै आएको बाढीको कहरका पछाडि चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र सीमाञ्चलका अधिकांश ठूला नदीमा बनाइएका अप्राकृतिक र अवरोधजन्य संरचना मुख्य कारण मानिएका छन् ।     नेपालबाट भातरतिर बग्ने ६० वटाभन्दा बढी ठूला नदीमा बनाइएका बाँध, ब्यारेज, तटबन्धलगायतका कारण बर्सेनि तराई डुबानमा पर्दै आएको देखिन्छ । तीमध्ये कतिपय नेपाल–भारत सम्झौतामा आधारित छन् भने भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नियमविपरीत एकतर्फीरूपमा बनाएका संरचनाको पनि कमी छैन । नेपालको दक्षिणी सीमा यस्ता डेढ दर्जन संरचनाले घेरिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सरकारले यसको कूटनीतिक समाधान खोज्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण यसका लागि उपयुक्त मौका हुनेछ ।
    प्राकृतिक प्रकोपको सामनाका लागि पूर्वतयारीमा सरकारी संयन्त्र अत्यन्तै कमजोर मात्र छैन, कतिपय लापर्बाहीका नमूना बाहिर आउने गरेका छन् । केन्द्र र जिल्लास्तरका संयन्त्रको पूर्वसतर्कता र तयारी प्रभावकारी हुन नसक्दा विपत्तिमा जनधनको बढी क्षति भोग्नुपरेको छ । विपद्मा तत्कालीन उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सकियोस्, यस निम्ति सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापनको पूर्वतयारी चुस्त राख्नुपर्दछ । साभार प्रतिक दैनिक 

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

राजनीति

दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश खारेज नभए सरकारमा नजाने अध्यक्ष यादवको चेतावनी, गठवन्धन धरापमा 

ठमाडौं ६ असोज जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभए रकारमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् । अध्यादेश खारेजपछि मात्र जसपाले मन्त्रीको नाम पठाउने यादवको योजना रहेको छ । ‘

प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण , आइएलओको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्ने 

काठमाडौं, २५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन र नेपालले अहिले लिइरहेको समृद्धिको बाटोबारे अवगत गराउन युरोपेली देशका तीन मुलुकको औपचारिक भ्रमणका लागि शनिबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा बढी केन्द्रित भइरहेको नेपालको वैदेशिक नीति र सम्बन्धलाई त्यसभन्दा बाहिरसम्म फैलाउने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओली युरोपेली मुलुकतर्फ जान लाग्नुभएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थायी सदस्य बेलायत र फ्रान्समा नेपालका तर्फबाट लामो अवधिपछि हुन लागेको यो उच्चस्तरीय औपचारिक भ्रमणको विशेष महत्व हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यही जेठ ३२ गतेसम्म स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुनेछ ।

प्रजातन्त्र देखि गणतन्त्र सम्म ल्याउनमा काग्रेस पार्टीको सबैभन्दा ठुलो भुमिका, पुर्वमन्त्री मंसुर

सन्जिव छतकुली  बीरगंज १५ जेष्ठ नेपाली काग्रेस पर्साले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज बीरगंजमा  प्रभात फेरी निकालेकाछन  । 

नेकपामा ६६ जिल्लाको भागबण्डा मिल्यो, प्रदेश नम्बर २ को सप्तरी, धनुषा, सर्लाही र पर्सा एमालेले पाउने 

काठमाडौं, ६ भाद्र । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ६६ जिल्लाको नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा बाँडफाँट भएको छ ।

आर्टिकल

यस्तो लापरवाही किन 

अजय प्रजापति वीरगंज, ४ भदौ ।  दुई नम्बर प्रदेश हेपुवा र चेपुकामा परेको प्रदेशको रुपमा हेर्न थालिएको छ । 

इद मुवारक 

शारदा शर्मा,  बजार कटेर डाँडामा पुगेपछि हामीले बिहे गर्ने निर्णय गर्यौ । म बाहुनकी छोरी उनी मुसलमान । धेरै पछिमात्र थर थाहा भयो । हाम्रो गाउँको अलि माथिल्लो पट्टी उनीहरूका लस्करै घरहरु थिए । उनका भाउजुहरु गाउँमा चुरा लिएर बेच्न पनि हिड्थे रे हजुरआमाले सुनाउनु हुन्थ्यो । बा सरकारी जागिरे भएकोले म सदरमुकाममा नै हुर्के । सानै छदा मेरो उनीसंग भेटभएको थियो ।

खेलकुद

४२ किलोमिटर म्याराथान प्रतियोगिता दौडको उपाधीमा सेनाको कव्जा 

कृष्णा यादव  बीरगन्ज १७ फागुन  बीरगन्जमा म्याराथान प्रतियोगिताको उपाधी त्रिभुवन आर्मी क्लबका खगेन्द्र बहादुर भाट्ले जितेका छन् ।  नेपाली सेनाले सेना दिवसको उपलक्ष्यमा वीरगन्जमा आयोजना गरेको ‘एकताको लागि ४२ किलो मिटर म्याराथान दौड प्रतियोगितामा  प्रथम उपाधी त्रिभुवन आर्मी क्लबका भाट्ले जित्न सफल भएका हुन ।  त्यसैगरी दोस्रो स्थान र तेस्रो स्थानमा पनी त्रिभुवन आर्मी क्लवका नेपाली सेनाले नै हात पार्न सफल भएका छन । 

चपुरलाई हराउदै हेटौडा फुटबल एकेडेमी प्रथम पर्सा गोल्डकपको फाइनलमा प्रबेश

बीरगंज १० फागुन पर्सागढी नेपाल खेलकुद क्लव चपुरलाई हराउदै हेटौडा फुटबल एकेडेमी प्रथम पर्सा गोल्डकपको फाइनलमा प्रबेश गरेको छ । पर्सागढी युवा स्पोर्टस क्लबको आयोजनामा पर्साको बढनिहारमा जारी खेलमा चपुरलाई ० का बिरुद्ध ३ गोल गर्दै हेटौडा फाइनलमा प्रबेश गरेको हो । खेलको सुरुबाती दोस्रो मिनेटमा नै हेटौडाका तारा नेगीले पहिलो गोल गरे  । खेलको २४ औ मिनेटमा फ्री किकलाई सदुपयोग गर्दै  हेटौडाका सन्तोष चौधरीले अर्को गोल थपे ।

सप्तरीले गरयो फाइनल यात्रा सुरक्षित

कृष्णा यादव  वीरगन्ज,२२ माघ ।  वीरगञ्जमा जारी प्रदेश स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको सप्तरी जिल्ला फुटबल संघ फाइनल समिकरण पूरा गरेको छ ।   जिपी कोइराला फाउण्डेशन पर्साले वीरगञ्जमा शनिबारबाट सुरु गरेको प्रथम गिरिजा प्रसाद कोईराला नकआउट फुटवल प्रतियोगिता अन्तर्गत सिराहालाई २–१ गोलको अन्तरले हराएर सप्तरी जिल्ला फुटबल संघ विजयी भएको छ ।

बीरगंजमा जीपी कोईराला कप फूटबलमा धनुषाको विजयी सुरुवात  

कृष्णा यादव  वीरगन्ज, १९ माघ ।  वीरगन्जमा शनिबारदेखि शुरु भएको जीपी कप पूmटबल प्रतियोगितामा धनुषाले विजयी सुरुवात गरेको छ ।  गिरिजा प्रसाद कोईराला फाउण्डेशन पर्साले बीरगंजमा पहिलोपटक आयोजना गरेको प्रदेश २ स्तरीय पूmटबल प्रतियोगिताको उदघाटन खेलमा पर्सालाई पराजित गरी धनुषा विजयी भएको हो । धनुषाका जर्सी नम्बर १७ का प्रमोद यादवले खेलको पहिलो हाफको २८ मिनेटमा गोल गरेपछि घरेलु मैदानमा पर्साको टिम भन्दा एक गोलले अगाडी भएको थियो ।