विनोद गुप्ता,
    तीनतिर भारत र एकतर्पm चीनसँग सिमाना जोडिएको नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोडको हाराहारीमा छ भने भारतको १३५ करोड र चीनको १४१ करोड छ । भारतको प्रतिव्यक्ति आय १७०९ अमेरिकी डलर छ भने चीनको ८,१२३ डलर छ । स्मरणीय के छ भने सन् १९७० मा नेपाल र चीनको प्रतिव्यक्ति आय समान अर्थात् १७० अमेरिकी डलर थियो । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय अमेरिकी डलर छ । 
    नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा भारत र चीन सम्बन्धको चर्चा नगर्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ । भारत र चीनबीच १९६२ को युद्धपश्चात् सीमा विवाद रहँदै आएकोमा सन् १९९३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंहा रावको अग्रसरतामा सन् १९९३ मा एभबअभ बलम तचबलत्रगष्ष्तिथ सन्धि भयो जस अनुसार ीष्लभ या ब्अतगब िऋयलतचय िलाई नै दुवै देशले सीमा स्वीकार गरेर व्यापार अभिवृद्धि गर्नतर्पm लागेर सय खर्ब डलरभन्दा बढी पुगिसकेको छ । दुवै देश आपूmलाई आर्थिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् र यसैको परिणति हो भारत र चीनले कनेक्टिभिटीको मुद्दालाई प्राथमिकता प्रदान गर्नु । भारतले पनि समुद्री एवं सडक सञ्जालबाट व्यापारिक मार्गहरूलाई जोड्ने कसरत गरिरहेको छ भने चीनले सिल्क रोडको नामले ख्यातिप्राप्त स्थलगत व्यापारिक केन्द्रहरूलाई जोड्ने परम्परागत सञ्जाललाई नै विस्तार गरी द्यभति बलम चयबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ आयोजनालाई अगाडि सारेको छ । दुवै शक्ति राष्ट्रको यो दौडमा हामी चीनबाट लुम्बिनी र भारतबाट काठमाडौं जोड्ने कुरा गर्दैछौं । 
    हाम्रो भूराजनैतिक अवस्थाले चीन र भारतले हामीलाई सहयोगको ओइरो लगाइदिन्छ भन्ने सोच लिएर अगाडि बढ्दैछौं भने ऋब्ब्म्क् भनिने अमेरिकी अनुसन्धान समूहको एक अध्ययनले द्यभति बलम च्यबम क्ष्लतष्तअबतष्खभ आयोजना आजीवन चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिड्ढो क्ष्नलबतगचभ ँयचभष्नल एयष्अिथ आयोजना भएको टिप्पणी गर्दै यसले दक्षिण पूर्व एसिया, युरोप तथा अफ्रिकालाई सडक, रेल, बन्दरगाह एवं विद्युत्गृह र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूबाट समेट्ने प्रयास हो भनेको छ । यस आयोजना ३० देशलाई जोड्दै विश्वको ६५ प्रतिशत जनताको पहुँचमा चीन पुग्नेछ भन्दै संस्थाले चिनियाँ लगानीको १५ वटा बन्दरगाहको अध्ययनबाट यस्ता आयोजनाहरू ती देशलाई आर्थिक लाभ पु¥याउने वा चीन सम्बद्ध देशलाई विन–विन अवस्थामा पु¥याउनुको साटो चीनको राजनैतिक र सामरिक प्रभाव बढाउने तथ्य फेला परेको जनाएको छ । यस्ता सञ्जालहरू दक्षिण चीन सागरको मुहानमा नै पारेर शुरु गरिएको छ, जसले भविष्यमा चीनविरुद्ध नाकाबन्दी भयो भने त्यसको असर नगण्य भएर जाओस् । तर अस्टे«लियाको लोवी इन्स्ट्च्यिुटका पिटर काईको विचार भिन्न छ । उनी यति धेरै राष्ट्रहरू संलग्न भएको आयोजना भएकोले यसको सामरिक प्रयोगप्रति शङ्का व्यक्त गर्दै तर यो आयोजना आर्थिक प्रभाव वृद्धि गर्ने निश्चित भएको इङ्गित गर्दै आर्थिक प्रभावबाट राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्ने कुरामा भने सहमति व्यक्त गर्नुहुन्छ । दुवै पक्षको भनाइलाई दृष्टिगत गर्दै हालै श्रीलङ्काको ‘हा वन्टोटा’ बन्दरगाहको आर्थिक सङ्कट टार्न चीनले ९९ वर्षको लागि लिजमा लिएको घटना र ऋब्ब्म्क् ले अध्ययन गरेको १५ वटा बन्दरगाहहरूको आर्थिक अवस्था विचार गर्दा पिटर काईको विचारसँग सहमत हुन सकिंदैन । 
    यस आयोजनामा अब नेपाल र भारतलाई जोड्दा भारतले यसमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ भने नेपालले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सम्झौताको मोडालिटी बाहिर आउन बाँकी छ । चीनबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी पुग्ने रेलमार्गको खर्च र यसको व्यापारिक लाभ र त्यसैगरी रक्सौलबाट काठमाडौं पुग्ने रेल र त्यसको व्यापारिक लाभको लेखाजोखा गरेर मात्रै यसतर्पm कुनै पनि काम गर्नु बेस हुन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोड मात्रै छ भने चीन र भारतको नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमैं मात्रै ४–५ करोड भन्दा बढी मान्छे बस्ने अवस्था छ । अत्यधिक ज्ञान र सीपले गर्दा उनीहरूले, भारत र चीन दुवै, हाइ भ्यालु प्रोडक्ट उत्पादन गर्दछन् भने अविकसित भएको कारणले उनीहरूको पहुँचले हाम्रो क्ष्लमष्नभलयगक उद्योगहरूलाई ध्वस्त पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । चीनको लागि नेपालको उपादेयता भनेकै तिब्बतको स्थायित्व हो, किनभने चीन फ्री तिब्बत मुभमेन्टप्रति संवेदनशील छ भने भारत पनि नेपालबाट भारत लक्षित विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने कुरामा मात्रै संवेदनशील छ । यो संवेदनशीलता सम्बोधन गर्नुको साटो अन्य कुनै विकल्पको न भारत, न चीनको लागि नेपालको सन्दर्भमा महŒवपूर्ण देखिन्छ । हो दक्षिण एसियामा भने चीन, भारतको व्यापारिक दखल घटाउन आक्रामक रूपमा लागेको छ । त्यसै योजना अनुरूप अहिले पाकिस्तान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलङ्का हुँदै नेपालमा समेत आप्mनो सक्रियता बढाएको छ । तर कनेक्टिभिटीको कुरा स्वाङ्ग मात्रै हो । रेल बने पनि, सडक नै बने पनि जुनसुकै अवस्थामा चीनभन्दा भारतको पहुँच नेपालमा छिटो हुन्छ भन्ने निर्विवाद तथ्यलाई आत्मसात् गरेर वस्तुगत सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय र द्वीपक्षीय सन्तुलनको लागि सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा माग्नुपर्दछ । यसलाई ‘नेपालको स्ट्रयाटिजिक भ्यालु’को रूपमा अतिरञ्जित गरेर प्रस्तुत गर्न सुहाउँदैन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । साभार प्रतिक दैनिक