अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    २००४ को राणाकालीन घोषणा पश्चात् मुलुकमा लोकतन्त्रको बीजारोपण भएपनि २०७२ असोज ३ सम्म संस्थागत हुन सकेको थिएन । संस्थागत गर्न २००७ देखि २०७२ सम्म ६ वटा संविधान जारी भयो । हरेकपटकको आन्दोलन सफल भयो र पुनः जनता आन्दोलित हुन बाध्य भयो । जसको प्रमुख कराण जनताले आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त गरेको चाहना शासक वर्गले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिदिएन । हरेक आन्दोलनको एकमात्र अपेक्षा थियो कि विभेदको अन्त होस् र राज्यको हरेक संरचनामा आम जनताको समावेशी सहभागिता होस् । जनताको शासन जनताले नै गरोस् । घरघरमा सरकारको अनुभूति होस् । २००७ को आन्दोलन होस् वा २०४६ को वा २०६२ को वा २०६४ को मधेस आन्दोलन, सबैको एकमात्र चाहना थियो मुलुकमा विभेद नरहोस् र सत्तामा सबैको सहभागिता होस् । विशेषगरी मधेस आन्दोलनले सङ्घीयता र गणतन्त्रको माग गर्नुको पछाडिको कारण पनि समावेशिता नै थियो । त्यसैले अनेक विमतिका बावजुद वर्तमान संविधानलाई मधेसी जनताले स्वीकार ग¥यो । मधेसी जनताको अधिकांश सवाल अनुत्तरित रहेपनि मधेसको मुख्य दुईवटा मागस सङ्घीयता र गणतन्त्र संविधानले संस्थागत ग¥यो । यही कारणले सबै खाले विरोध छोडी मधेसी जनताले स्थानीयदेखि सङ्घीय संसद्को चुनावमा भाग लियो भने मधेसवादी दलहरू पनि मिल्नै नसक्ने धारसँग मिलेर सरकार बनाए । 
    संविधानले मधेसको एउटा अर्कोपनि चाहना समेट्यो–समावेशीता । संविधानको धारा २२७, २८५ र २४४ को व्यवस्था भयो । जस अन्तर्गत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आप्mनो क्षेत्रमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न लोक सेवा आयोग स्थापना गर्ने प्रावधान राखियो । संविधान र आन्दोलनको यसै मर्मको पूर्तिका लागि निजामती सेवा ऐनको दफा ७ र कर्मचारी समायोजनको दफा १२ को व्यवस्था गरियो । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ ले समावेशितालाई प्राथमिकता दिई मुलुकबाट हरेक किसिमको विभेद अन्त गरी सबै नागरिकलाई समान अवसर दिनको लागि हरेक पूर्ति हुने सङ्ख्याको ४५ प्रतिशत सिटलाई शत प्रतिशत मानी सोमध्ये आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलित लाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत तथा पिछडएको वर्गलाई ४ प्रतिशत हुने गरी आरक्षण दिनुपर्ने प्रावधान छ । कानूनको यस प्रावधानलाई मूर्त रूप दिन आपूर्ति हुन लागेको पदहरूको एकमुस्ट प्रतिशत छुट्याइयो भने केही हदसम्म यस्ता वर्गले अवसर पाउने पद खण्डित गरियो भने नपाउने अवस्था छ । यो ऐन लागू भएदेखि प्रकाशित विज्ञापनहरूमा प्रायः टुक्राटुक्रा  विज्ञापन निकालिने गरिएको छ । जसबाट कि त कम अनुपात आउँछ वा आउँदैन । जसबाट संविधानप्रदत्त अवसर पाउने अवस्था छैन । 
    यो प्रावधान संविधान आउनु पहिलेको भएकोले संविधान अँएपछि सबै तहको सरकार गठन भएपछि सुधार होला भने आशा थियो । संविधानले पनि उक्त कुराको अपेक्षा बढायो किनभने धारा २७ र कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था ग¥यो र धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगको अवधारणा ल्यायो । जुन संवैधानिकरूपले सराहनीय हो । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने हो भने साँच्चीकै सबै नागरिकले अवसर पाउन सक्छ तर दुर्भाग्य भनौं यसको कार्यान्वयन फितलो छ । संविधान र कानूनको मर्मविपरीत कार्य हुँदैछ, जसको विरोध पनि भइरहेको छ । भरखरै लोकसेवा आयोगले निकालेको ९ हजार १ सय ६१ पदको विज्ञापनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । अन्य प्रदेशबाट पनि विरोध भएको छ भने मधेसी बुद्धिजीवीसमेतबाट विरोध भएको छ । तर चिन्ताको विषय के छ भने २ नं प्रदेशले जति सरोकार राखेको छ, त्यति अन्य प्रदेशले राखेको छैन । यसबाट अद्यापि मधेसीबहुल २ नं प्रदेशको जायज कुरालाई पनि अन्य प्रदेशबाट समर्थन प्राप्त छैन । संविधान र कानुनको व्यवस्था त सबै नागरिकको लागि हो । इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन भयो भने सबैले अवसर पाउने हो । 
    स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजन संविधानको धारा २२७ मा प्रदेश कानून मुताबिक हुने व्यवस्था छ तर अहिले सङ्घीय लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन निकालेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो कदम संविधान र कानूनको मर्म विपरीत भएपनि यसको कारक एउटा केन्द्रीय सरकार एवं लोक सेवा आयोग मात्र छैन । कहीं न कहीं स्थानीय सरकार एवं प्रदेशसभा तथा सरकार पनि छ । जसको फाइदा उठाइँदै छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी आपूर्ति पूरा गर्न स्थानीय सरकारबाट केन्द्र सरकारसँग अनुरोध हुने गरेको छ । जुन स्थानीय सरकारको बाध्यता हुन सक्छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएको लगभग डेढ वर्ष भयो तर संविधानको धारा २४४ मुताबिक प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनको लागि धारा २२७ मा भएको व्यवस्था मुताबिक प्रदेशले कानून बनाउन सकेको छैन । सो कामको लागि स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश सरकारसँग न समन्वय गरेको देखिन्छ न दबाब नै । कर्मचारी भनेको राष्ट्र सेवक हो जुन दैनिक चाहिन्छ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्नैपर्छ । जनताको सेवामा अवरोध भयो भने सरकारले आपूर्ति गर्छ नै । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार आपूर्ति माग गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश लोक  सेवा आयोग गठन नहुनुमा कहीं न कहीं राजनीतिक खिचातानी र राजनीतिक नियुक्तिको विवाद हो । आपूmखुशी नियुक्ति गर्दा असहज भएको हो । कानूनी मापदण्ड अनुसार गर्ने हो भने उहिल्यै भइसक्थ्यो । यसर्थ विरोध गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धी कानून यथाशीघ्र बनाउन सक्नुपर्छ । प्रदेश अन्तर्गतको मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति जति चाँडो गरियो त्यति चाँडो प्रदेश लोक  सेवा आयोगको किन गरिएन रु मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सहज बनाउन केन्द्र सरकारको भूमिकाले पनि सहयोग गरेको छ । केन्द्र सरकारले जसलाई राम्ररी चिनेको थियो, उसलाई नियुक्त ग¥यो, विवाद आएन । अहिले प्रदेश सरकारलाई त धेरैले चिनेका छन् । धेरैको अपेक्षा पनि छ । यही सकसले नियुक्ति नभएको हुन सक्छ ।
    केन्द्र सरकारमा आप्mनो पुरानो, नियन्त्रण गर्ने बानी छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छैन । जस्तै स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार दियो तर आर्थिक कारोबार आप्mनै हातमा राख्यो । स्थानीय तहको खाता सञ्चालनको अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोक्यो । स्थानीय तहमा केन्द्रीय कर्मचारी भयो भने नियन्त्रण सहज हुने मनोविज्ञान हो । तर यसले सङ्घीयतालाई नाममात्रको रहन दिन्छ । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछि सङ्घीयता र गणतन्त्र निकै महŒवपूर्ण हुनुपर्ने थियो । यी दुई विषय हरेक दृष्टिले सुरक्षित रहनुपर्ने हो तर भय के छ भने संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट यो पनि संशोधनीय छ । 
    जेठ १५ मा आएको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले बिदासम्म दिएन । केन्द्र सरकारले त दिएन नै, २ न। प्रदेश सरकारले पनि दिएन । मेयर जेलबाट मुक्त भएर आउँदा स्वागत गर्न बिदा दिने स्थानीय तहले गणतन्त्रको जन्म भएको दिन बिदा नदिनु भनेको गणतन्त्रलाई दोस्रो दर्जामा राखेको हो कि भन्ने आशङ्का हुन्छ । यस्ता कमजोरीले नयाँ व्यवस्था धरापमा पर्दैछ । सङ्घ र प्रदेशको नाममा जनताबाट अत्यधिक कर लिइँदै छ तर उक्त करको सदुपयोगतर्फ गम्भीरता देखिएको छैन । नाला, सडक हरेक क्षेत्रमा बन्दैछ । जुन राम्रो पक्ष हो, तर विडम्नबा के छ भने हतारमा पहिले पिच बनाइन्छ । पिच बनाइसकेपछि दुवैतिर नाला खनिन्छ । जसले गर्दा बनेको पिच दुवै तर्फबाट भत्किन्छ र कमजोर हुन्छ र पुनः पिच गर्नुपर्छ । यसबाट तेब्बर लागत लाग्दैछ । उही पिच पहिले नाला बनाएर बनाएको भए बढी खर्च हुने थिएन । रोडको बीचमा ह्युम पाइप हालिन्छसँगे दुवै किनारामा नाला पनि बनाइँदै छ । जसबाट खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको छ । एक त नयाँ व्यवस्थामा अत्यधिक खर्चको भारले जनता पिरोलिको छ, व्यवहारमा भने अनावश्यक खर्च बढाइएको छ । चिन्ताको विषय के छ भने यसको विरोध कतैबाट भइरहेको छैन । यसर्थ सङ्घीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिंइदै छ, जसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । आशा गरौं, यसमा सुधार होला । साभार प्रतिक दैनिक