शीतल महतो
    छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले यही जुलाई १ तारिख अर्थात् असार १७ को मध्यरात १२ बजेदेखि वस्तु एवं सेवा कर ९जिएसटी० लागू गरेको छ । यस अघि भारतको केन्द्र र राज्य सरकारले लिंदै आएको अलग अलग करका कारण भारतबाट नेपालको आयात महँगो पर्दै आएको थियो । अबदेखि भारतका सबै राज्य 
९प्रान्त०मा यो नयाँ एकीकृत कर प्रणाली लागू भएको छ । भारतको जिएसटी काउन्सिलले खाद्यसमूह, मनोरञ्जन, यातायात तथा घरेलु प्रयोजनका कस्मेटिक वस्तु र विलासी सामानलाई ५ देखि १२ तथा १८ देखि २५ प्रतिशत गर्दै विभिन्न तह अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । भारत सरकारको निर्णयानुसार यस अघि १२ प्रतिशत रहेको खाद्यसमूहको करको दर घटेर ५ प्रतिशत कायम भएको छ । हुनत भारत सरकारले करको दरलाई आवश्यकता अनुसार बढाउन र घटाउन सकिने बताएको छ ।
    भारत सरकारको यो निर्णयले यसको पहिलो असर नेपालको निर्यातमा पर्ने देखिएको छ । भारतबाट आयात गर्नका लागि त्यति ठूलो असर नपर्ने भए पनि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुका लागि यो कर प्रणालीले निकै ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । भारतमा लागू भएको यो नयाँ कर प्रणालीले नेपालबाट निर्यात हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत कृषिजन्य उत्पादनमा बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालले भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको कृषिजन्य उत्पादन नयाँ कर नीतिका कारण भारतमैं सस्तोमा पाइने भएको छ । यसले गर्दा नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
    जिएसटीले यातायात समूहको करको दर ३ प्रतिशत वृद्धि गरेकोले ढुवानी भाडामा ३ प्रतिशत भार थपिएको छ । यस अघि १५ प्रतिशत रहेको यातायात कर जिएसटी अन्तर्गत बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको आयातमा ढुवानी भाडा बढनुको प्रमुख कारण यही नै हो । यसबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायी नै बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसै पनि नेपालको आयात भारतीय रुपियाँमा हुँदै आएको छ । तर जिएसटीले त्यस्तो कारोबारलाई निर्यात मान्दैन । डलरमार्फत् हुने व्यापारलाई मात्र मान्छ । त्यसैले डलरमार्फत् हुने वैदेशिक व्यापारमा जिएसटीका कारण प्राप्त हुने सुविधा नेपाललाई उपलब्ध हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । भारत सरकारले लगाएको यो करले नेपालमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने सरकारका तर्फबाट अध्ययन नभएको कारण यसको पूर्ण असरबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । भारतमा यो कर लागू भइसके पनि पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र यसको असरबारे जानकारी पाउन सकिन्छ ।
    तर पनि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुकले कर नीति परिवर्तन गर्दा नेपालको निर्यात अवस्था प्रभावित हुने निश्चित छ । जिएसटीको प्रभावले भारतमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुभन्दा नेपालले आयात गर्ने वस्तु अझ प्रोत्साहित हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो बेला कालोबजारीको सम्भावित जोखिम बढने खतरा पनि त्यतिकै छ । नेपालतर्फ अहिले पनि अनौपचारिक व्यापारको परिणम ठूलै छ । जिएसटीका कारण उक्त व्यापार औपचारिक बाटोमार्फत् हुनेछ । यस अघिको कर प्रणालीको तुलनामा यातायात र सञ्चार क्षेत्रको करको दर बढेको छ । नेपालमा भारतबाट विशेषगरी कृषि उपकरण र तिनका पार्टपुर्जा आयात हुने गरेका छन् । फलामका काँटी, किल्ला, पेच, डन्डी, भवन निर्माणका सामग्री, रङ्ग, उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने मेसिनरी र त्यसका पार्टपुर्जा, ऊर्जा प्लान्टमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री, ट्रान्सफर्मर, पाइप, पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चामल, तयारी पोशाक, प्लास्टिकका भाँडाकुँडा, जुत्ता–चप्पल, चिनी, चियापत्ती, गाडी तथा मोटरसाइकल, त्यसका पार्टपुर्जा, टायर, ट्युबलगायत सामान भारतबाट पैठारी हुन्छ । यसका साथै बिजुलीको मिटर, सडक निर्माण सामग्री, अस्पतालसम्बन्धी रसायन, रासायनिक मल, कोइला, इनामेल, अल्मुनियमका डन्डी, तार, खाना पकाउने चुलो, कस्मेटिक, एमएस बिलेट, एमएस तारलगायत थुप्रै सामान भारतबाटै आयात हुने गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने आधारभूत आवश्यकताका सामानदेखि विलासी वस्तु सबै भारतबाटै आउँछ । यी सबै वस्तुको व्यापारमा संलग्न नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन् । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाई अंश भारतसँग हुने गरेको छ । आयात निर्यातबीच ठूलो खाडलका कारण खर्बौं रुपियाँको व्यापार घाटा भारतसँग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, नेपालको व्यापार घाटा झन्डै ७ खर्ब रुपियाँको पुगेको छ ।
    यसरी भारतले लागू गरेका नयाँ कर प्रणालीबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिमको सवालमा सरकारले पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण गरी आप्mनो धारणा प्रस्ट गर्नु आवश्यक छ । यो कर नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बिषयमा भारतसँग खुलस्तरूपमा आप्mनो एजेन्डा राख्नुपर्दछ र त्यसै अनुसारको समाधान पनि खोज्नुपर्दछ । छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन चलायमान भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यसबाट आपूmलाई पर्न सक्ने जोखिमका विषयमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रमार्फत् अध्ययन र तयारी गर्नु आवश्यक छ । यस्ता अध्ययन र विश्लेषणको निचोड वा निष्कर्षका आधारमा आवश्यक रणनीति विकास गरी त्यसको कार्यान्वयनतर्फ तदारुकता देखाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm । साभार प्रतिक दैनिक