logo

तराईमा बाढी र सिक्नुपर्ने पाठ

    34   पटक पढिएको

ओमप्रकाश खनाल
    तराई बाढीको चपेटामा परेको १० दिन बितिसकेको छ । यसबीचमा पीडितको पीडा मत्थर हुँदै जानुपर्ने हो । तर जति दिन बित्दैछ, बाढी प्रभावितको पीडा र जोखिम पनि बढिराखेको छ । उनीहरू झन् समस्यातिर धकेलिएका छन् । सरकारले विपद्पछिको उद्धार र राहतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।
    बाढी र पहिरोबाट ११८ नागरिकको ज्यान गइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ । ३ दर्जनभन्दा बढी मानिसको अभैm अत्तोपत्तो छैन । उनीहरू बेपत्ता छन् । हजारौं मानिस घरबारविहीन भएका छन् । उद्धारको काम करिब पूरा भए पनि राहतलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएका समाचार आइराखेका छन् । पछिल्लो बाढीपहिरोबाट प्रभावित २६ जिल्लामध्ये कतिपय स्थानमा अहिले पनि राहत नपुगेको पीडितहरूको गुनासो सुनिन्छ ।     बाढीको पानी घट्दै गए पनि प्रभावित क्षेत्रमा अहिले विभिन्न रोग र महामारी पैmलिने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त सतर्कता अपनाइएको छैन । खाद्यान्न, पिउने पानी, अस्थायी भएपनि बासस्थान, लत्ताकपडाजस्ता अनिवार्य राहतको उपलब्धता निकै कम छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शौचालयको अभाव र बाढीमा मरेका पशुपक्षी कुहिन थालेकाले रोग पैmलिन सहज भएको छ । यसमा सरोकारका निकायले पर्याप्त सतर्कता अपनाएको पाइएको छैन ।     सरकारी राहतको फितलो उपलब्धता र कमजोर व्यवस्थापन पीडितका लागि झन् सकस बनेको छ । राहतमा तल्लीन अन्य परोपकारी सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूको प्रयास आपैंmमा पर्याप्त छैन नै, यस्तो राहत पनि समानुपातिक वितरण हुन नसकेका सन्दर्भ बाहिर आइराखेका छन् । समग्रमा विपद्पछिको व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर प्रतीत हुन्छ । यो कमजोरी विपद् व्यवस्थापनमा कमजोर पूर्वतयारीको पुनरावृत्ति मात्रै हो । दुई वर्षअघि भूकम्पको बेला पनि सरकारको लाचारी यसरी नै सतहमा आएको थियो ।
    बाढीले बितण्डा मच्चाएको ५ दिनपछि सरकारले बाढीपीडितको राहतका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय ग¥यो । यसबीचमा सरकारबाट दाताले दिएको सीमित राहत बाँड्ने र राज्यको ढुकुटी रित्याएर हवाई निरीक्षण गर्नेबाहेकको काम भएको जानकारी छैन । छुट्याइएको रकम पनि प्रभावितसम्म कहिले र कस्तो प्रभावकारितामा पुग्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यो ढिलासुस्ती सरकारी कार्यशैलीको नमूना मात्र हो ।     स्वयम् तराईरमधेसकेन्द्रित राजनीतिक अगुवाहरूले ५ दिनपछि सरकारलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाए । तर मधेस राजनीतिको तल्लो तहका नेता र कार्यकर्ता प्रभावितलाई राहतमा अहोरात्र खटिएको देखियो । भन्दा जे भनिए पनि आप्mनै कार्यकर्ता स्वस्पूmर्तरूपमा राहतमा खटिइराख्दा मधेसी अगुवाहरू भने मौनबासमा देखिनु चाहिं कत्ति पनि शोभनीय कुरा थिएन । चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारसमक्ष माग पेस गर्न पुगे।     विपद्मा परेकालाई उद्धार र राहत मानवीय कर्म हो । यो राजनीति र भूगोलको सिमानामा समेट्न मिल्ने विषय हुँदै होइन । अहिले तराईका बासिन्दाले खेपिराखेको बाढीको पीडामा पनि कसैले कसैलाई आरोपित गर्नु उचित होइन । तर मधेस राजनीतिका अगुवाहरूप्रति यहाँका बासिन्दाको एकखालको अपेक्षा अस्वाभाविक पनि होइन । त्यो अपेक्षालाई नेतृत्वले आत्मसात् गर्न सकेको भने देखिएन । नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीसमक्ष एक थान मागपत्र पेस गरेर मात्र दायित्व पूरा भएको ठान्छ भने त्यो कर्मकाण्ड साबित हुनेछ । यो सन्दर्भमा चुरो कुरो यत्ति हो ।
    बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै आर्थिक नोक्सानी भएको छ । जेजस्तो भएपनि अहिले राहतकै कामलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले अन्य क्षतिको तथ्य बाहिर आउन समय लाग्नेछ । तराई खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र हो । ८० प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेकाले खाद्यान्न, तरकारीलगायतका अन्य कृषि उपजमा क्षति कति भयो, यो अहिले अनुमान मात्र हुनेछ । औद्योगिक तथा व्यापारिक कारोबार प्रभावित भएको छ । बाटोघाटो, पुल, विद्युत्, सञ्चारलगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।     एकपटकको प्राकृतिक विपत्तिबाटै देशको अर्थतन्त्र वर्षौं पछाडि धकेलिन्छ भन्ने त बितेको भूकम्पीय क्षतिको परिमाणले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । क्षतिको आयतन कम हुन सक्छ, तर यो बाढीले पनि नोक्सानीको ग्राफ बढाएकै छ । सरकारले यो बाढीपहिरोजन्य क्षतिको अध्ययन पनि गर्ला ।     क्षतिग्रस्त आर्थिक आयामहरूलाई अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारको प्रयास र स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । भएको स्रोतको पनि सदुपयोगमा पर्याप्त आशङ्का छ । सरकारले यसमा सीमित आन्तरिक स्रोतको मितव्ययी परिचालन र सम्भाव्य आन्तरिक र बाह्य सहयोग जुटाउन आप्mना संयन्त्रहरूको उचित उपयोग गर्नुपर्दछ । तर दुई वर्षअघिको भूकम्पपीडितहरू अभैm टहरामुनि रहेको अवस्थामा सरकारी सक्रियताको ओज कस्तो होला, त्यो अलग विषय हो ।     कुनै पनि प्राकृतिक विपद् आकस्मिक हुने भएकाले क्षति न्यूनीकरण र उत्पन्न असहजता समाधानका लागि पर्याप्त सुझबुझ आवश्यक पर्छ । राज्य संयन्त्र परिस्थितिजन्य अवस्थाको निकासका लागि गम्भीर भएर मात्र पुग्दैन, उत्तिकै चनाखो र सक्रिय हुनुपर्दछ । राज्यको उपस्थिति र परिचालनको उपायले समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई नै प्रभावित तुल्याइराखेको हुन्छ ।
    यो पनि सत्य हो, प्राकृतिक विपत्तिबाट निकास पाउनु राज्य एक्लैको बुताबाहिर हुने भएकैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ । यसपटक पनि यस्ता सहयोगी हातहरू अघि बढेका छन् । तर सरकार आपूm पनि सक्षम नहुने र दातालाई पनि रोक्ने नियतमा देखिने गरेको छ । यो शोभनीय काम होइन । यो प्रकारान्तरले पीडितलाई राहतको सट्टा आहत तुल्याउने नियत हो । सर्वोच्च न्यायालयले तत्कालका लागि राहत वितरणमा सरकारी रोकलाई नै रोक लगाइदिएको छ । यसले सरकार आपूm पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने र सहयोगीलाई पनि अवरोध गर्ने रवैयामा उत्रिएको स्पष्ट हुन्छ ।     हो, सबै दाताको नियत सफा नहुन सक्छ । विगतमा दाताका कामकारबाहीमा बेथिति नदेखिएका होइनन् । सरकारले यस्ता सम्भावित असङ्गतिमा लगाम कस्ने हो । राहत सबैतिर समानुपातिकरूपमा पुगोस् भन्नका लागि सरकारले समन्वयकारी भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ । सरकारले राहतमैं रोक लगाउँदा राहतको पर्खाइमा बसेको पीडितमाथि नै पीडा पुग्नेछ ।     उद्धार तथा राहतमा उपलब्ध सहयोगको प्रभावकारिता त्यसको परिचालनमा भर पर्ने कुरा पनि हो । प्राप्त सहयोग कसको हातबाट प्रभावितसम्म पु¥याउने भन्ने मुख्य प्रश्न होइन । मूल चासो पीडितको उद्धार र पुनस्र्थापनालाई कसरी चुस्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने हुनुपर्दछ । कुन क्षेत्रमा कति राहतको खाँचो छ, त्यसको आवश्यकता पहिचान र आपूर्ति चुस्त बनाइनुपर्दछ । जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले यसको समन्वय गर्न सक्दछ । सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूसमेतको सहभागितामा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।     प्राकृतिक विपद् कुनै बेला पनि आइलाग्न सक्छ । यो मानिसको नियन्त्रणको कुरा होइन । तर मानवीय गतिविधि र प्रकृतिमाथि मानवीय अतिक्रमणले यसको क्षतिको आकारलाई भने बढाइराखेको हुन्छ । तराईले बर्सेनि खेप्दै आएको बाढीको कहरका पछाडि चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र सीमाञ्चलका अधिकांश ठूला नदीमा बनाइएका अप्राकृतिक र अवरोधजन्य संरचना मुख्य कारण मानिएका छन् ।     नेपालबाट भातरतिर बग्ने ६० वटाभन्दा बढी ठूला नदीमा बनाइएका बाँध, ब्यारेज, तटबन्धलगायतका कारण बर्सेनि तराई डुबानमा पर्दै आएको देखिन्छ । तीमध्ये कतिपय नेपाल–भारत सम्झौतामा आधारित छन् भने भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नियमविपरीत एकतर्फीरूपमा बनाएका संरचनाको पनि कमी छैन । नेपालको दक्षिणी सीमा यस्ता डेढ दर्जन संरचनाले घेरिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सरकारले यसको कूटनीतिक समाधान खोज्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण यसका लागि उपयुक्त मौका हुनेछ ।
    प्राकृतिक प्रकोपको सामनाका लागि पूर्वतयारीमा सरकारी संयन्त्र अत्यन्तै कमजोर मात्र छैन, कतिपय लापर्बाहीका नमूना बाहिर आउने गरेका छन् । केन्द्र र जिल्लास्तरका संयन्त्रको पूर्वसतर्कता र तयारी प्रभावकारी हुन नसक्दा विपत्तिमा जनधनको बढी क्षति भोग्नुपरेको छ । विपद्मा तत्कालीन उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सकियोस्, यस निम्ति सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापनको पूर्वतयारी चुस्त राख्नुपर्दछ । साभार प्रतिक दैनिक 

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

आर्टिकल

वाम गठबन्धनले जनता पार्टीबाट सिक्नुपर्ने पाठ

प्रकाश थापा, आजभोलि सामान्य राजनीतिमा चासो राख्ने मानिसहरूको सोचमा एउटा नयाँ घटना ‘वाम गठबन्धन’ले निकै महत्त्वपूर्ण स्थान पाउने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र राष्ट्रवादको कसी

ओमप्रकाश खनाल     अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यक्तित्व र शैलीलाई विरोधाभासको पुलिन्दा भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

तराईमा बाढी र सिक्नुपर्ने पाठ

ओमप्रकाश खनाल     तराई बाढीको चपेटामा परेको १० दिन बितिसकेको छ । यसबीचमा पीडितको पीडा मत्थर हुँदै जानुपर्ने हो । तर जति दिन बित्दैछ, बाढी प्रभावितको पीडा र जोखिम पनि बढिराखेको छ ।

लोकतन्त्रको बीउ

चन्द्रकिशोर   नेपाली पत्रकारिताले आप्mनोबारेमा आपैंm मन्थन गर्नुपर्छ । अरूतिरबाट औंला तेर्सिनुभन्दा आपैंm आप्mनोबारे समीक्षा गर्न जुर्मुराउनुपर्छ ।

आर्टिकल

वाम गठबन्धनले जनता पार्टीबाट सिक्नुपर्ने पाठ

प्रकाश थापा, आजभोलि सामान्य राजनीतिमा चासो राख्ने मानिसहरूको सोचमा एउटा नयाँ घटना ‘वाम गठबन्धन’ले निकै महत्त्वपूर्ण स्थान पाउने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र राष्ट्रवादको कसी

ओमप्रकाश खनाल     अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यक्तित्व र शैलीलाई विरोधाभासको पुलिन्दा भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

खेलकुद

वीरगंंजमा सञ्चालित आईएनपिएल क्रिकेट टुर्नामेन्ट खेल दोस्रो दिन चार वटा खेल सम्पन्न 

बीरगंज २९ कात्तिक, युवा जनशक्ति समाज नेपाल वीरगंज–३ को आयोजनामा नेपाल भारत महिला तथा पुरुष आईएनपिएल क्रिकेट टुर्नामेन्टको आज दोस्रो दिन चार वटा खेल सम्पन्न भएको छ ।

वीरगंजको आदर्शनगरमा आईएनपिएल क्रिकेट टुर्नामेन्ट सुरु 

बीरगंज २८ कात्तिक, युवा जनशक्ति समाज नेपाल वीरगंज–३ को आयोजनामा आज देखि वीरगंजमा नेपाल भारत महिला तथा पुरुष क्ष्ल्एी क्रिकेट टुर्नामेन्ट सुरु भएको छ ।

इंग्ल्याण्ड र जर्मनी शुक्रबार भिड्दै,ह्यारी केन र ह्यारी विन्क्स टिममा परेनन्

काठमाण्डौं , २१ काक्तिक । टोटनह्यामका ह्यारी केन र ह्यारी विन्क्सलाई जर्मनी र ब्राजिलसँगको मैत्रिपूर्ण खेलका लागि इंग्ल्याण्डको टिममा राखिएको छैन ।

ताजिकिस्तान बिरुद्ध खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा

काठमाडौं १८ असोज,। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत ताजिकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ । 
Managing Director

S.B. Chhetri

Publisher

S​hekhar Chhatakuli ​

+977-9855021221​

info@birgunjdaily.com

Chief Editor

Santosh Kumar Jha

051-522178

info@birgunjdaily.com

Advertisement

Dinesh Gupta

+977-9845427558

marketing@birgunjdaily.com

Contact Us

​New Birgunj Media Pvt. Ltd. ​ Om Asaram 11,
Shreepur, Birgunj Parsa​, Nepal

+977-9855021221​

info@birgunjdaily.com



© 2017 birgunjdaily.com.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.